क्रियाकलाप

संचालन हुने क्रियाकलापहरु

• जोन क्षेत्रमा रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत तथा हाईबिड वीउ विजन, रसायनिक एवं जैविक विषादीहरु लगायतका उत्पादन सामग्रीहरुमा तोकिएबमोजिम अनुदान सहयोग उपलव्ध गराइनेछ ।

• तरकारी तथा तरकारी वीउको सहभागितात्मक व्यवसायिक उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन संचालन उत्पादन प्रविधि, बजारीकरण, मूल्य श्रृंखला विकास लगायतका विविध पक्षहरु समेटिने गरि स्थलगत तालिम कार्यक्रम संचालन ।

• यान्त्रीकरण प्रवर्दनका लागि उत्पादन देखि बजारीकरणसम्म आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका मेशिनरी औजार उपकरणको सेट सहितको सेवा उपलव्ध गराउन Custom Hiring Centerस्थापनाका लागि पूंजीगत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

• व्यवसायीकरणका लागि प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, ग्रेडिंग लगायतका उत्पादनोपरान्त आवश्यक पूर्वधारहरु रहेको एक पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण गरिनेछ।

• पूर्वाधार विकास सहयोगतर्फलिफ्ट, डिप तथा स्यालो ट्युववेल जडान, सिंचाईकुलो मर्मत तथा सुधार, आवश्यक कृषि पूर्वाधारहरु (Community seed banks, processing, grading and packaging units, marketing infrastructures, CAESC Infrastructure, Quarantine Infrastructures/laboratories) लगायतमा सहयोग पुर्याइनेछ ।

• प्राङ्गारिक मल कारखाना, टिस्यु कल्चर ल्याव, हाइटेक नर्सरी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइनेछ ।

जोन निर्माण प्रक्रिया

• भौगोलिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएका बाली/वस्तुका जोनहरु निर्माण गर्न चाहने कृषक समुह, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीको सुचि तयार गर्ने व्यवस्था अनुरुप अनुसुची १ बमोजिम सुचि तय भएको ।

• सूचीकृतहरु मध्येवाट आवश्यक संख्यामा जोन छनौटका लागि परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) ले सम्वन्धित विषय विज्ञको संयोजकत्वमा आवश्यकतानुसार सदस्यहरु रहने एक प्राविधिक कार्यदल बनाउनेछ ।

• उक्त कार्यदलले तोकेका सूचकहरु र स्थलगत प्रमाणिकरण समेतका आधारमा सिफारिश गरे अनुरुप जोन क्षेत्रको छनौट सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU)ले गर्नेछ ।

• तोकिएको क्षेत्रमा जोन संचालन गर्न तोकिएको क्षेत्रफल नपुगेमा सम्भाव्य वरिपरिको क्षेत्र समेत समावेश गर्न सकिनेछ ।

• यसरी जोन क्षेत्र संचालन गर्न छानिएका कृषक समुह, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरु रहने जोन संचालक समिति गठन हुने ।

जोन संचालन प्रक्रिया

• जोन क्षेत्रका कृषक समुह, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरु मध्येवाटै छानिएका व्यक्तिकोप्रतिनिधित्व रहने गरी कम्तिमा 33 प्रतिशत महिला सहितको ९ सदस्यीय जोन संचालक समिति गठन हुने व्यवस्था बमोजिम । अनुसुची २ अनुरुपको संचालक समिति रहेको ।

• समितिमा संयोजक, उपसंयोजक, सचिव र सहसचिव एक-एक जना र बाँकी ५ जना सदस्य रहनेछन् ।

• जोन संचालक समितिको प्रमुख कार्यकारी पदहरुमा कम्तिमा १ जना महिला हुने छन। तोकिएको क्षेत्रफलको व्यवस्थापन गरि कृषि उद्यमी, कम्पनी वा फर्म एक्लैले संचालन गर्ने जोन क्षेत्रको हकमा भने त्यस्तो कृषि उद्यमी स्वयंले नै जोन सन्चालक समितिको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जोन कार्यान्वयनमा खटिने तोकिएको बरिष्‍ठ कृषि अधिकृत, नजिकको कृषि सेवा केन्द्र, फार्म केन्द्र, कृषि तालिम केन्द्र र कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला निकायका जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु समेत जोन संचालक समितिको सल्लाहकारका रुपमा रहनेछन्।

• सम्वन्धित स्थानिय तहको प्रमुख समितिको आमन्त्रित सदस्यको रुपमा रहने ।

• नेपाल सरकारको तर्फबाट यस समितिलाई जाने सम्पूर्ण सहयोग रकमको उपयोग गर्नजोन कार्यान्वयनमा खटिने जोन प्रमुखको सहमतिमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन  नियम अनुसार खर्च हुने । 

• जोन संचालक समिति र परियोजना कार्यान्वयन इकाई विच स्विकृत बार्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता हुने ।

• जोन संचालक समितिले जोन क्षेत्र भित्रका कृषक कृषक समुह सहकारी हरुको माँगमा आधारित कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना तयार गरि परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा पेश गर्ने

जोन संचालक समितिको भुमिका तथा जिम्मेवारी

• जोनमा भएको विद्यमान प्रविधि र पुर्वाधारहरुको अभिलेख तयार गर्ने।

• परियोजना कार्यन्वयन ईकाईसंगको सहकार्यमा नविनतम प्रविधिहरुको प्रसार र प्रयोगको कार्य गर्ने।

• परियोजना कार्यान्वयन ईकाई संगको सहकार्यमा स्थापना गरिने पुर्वाधारहरुको विकास, प्रयोग र सम्बर्द्धन गर्ने।

• जोन विकास संग सम्बन्धित सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

• मासिकरुपमा जोनको प्रगति प्रतिबेदन परियोजना कार्यान्वयन ईकाईमा पेश गर्ने।

• जोन संचालनमा सहभागी हुने हरुको आन्तरिक आचारसंहिता (code of conduct) बनाई लागु गर्ने ।

उपलब्ध हुने सहजीकरण/सेवा सुविधाहरु

जोन क्षेत्रमा संचालन हुने माथि उल्लेखित कृयाकलापहरुका लागि नेपाल सरकारले प्रस्तुत तालिका अनुसार उपलब्धीमा आधारित सहजिकरण (Smart Output Based Facilitation) सेवा उपलब्ध गराउनेछ।